दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने से कर्मचारियों में रोष
देवास। 19 अक्टूबर को रात्रि में शहरी क्षेत्र से कृषि फीडर की विद्युत सप्लाय को अलग करते समय एबी पोल पर चढ़कर स्वीच काटने पर ठेका श्रमिक हुसैन खां गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय अधिकारियों ने बेेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई इसकेे उपरांत भी उसे बचाया नहीं जा सका। 20 अक्टूबर को सिंगावदा वितरण केन्द्र में कार्यरत ठेका श्रमिक रामबाबू पाठक भी बांगर में कार्य के दौरान झुलस गया जिसे गंभीर अवस्था में बीमा हास्पिटल नंदा नगर में भर्ती किया गया। जहां उपचार की बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण फेडरेशन के अनुरोध पर सीजीएम श्री टेगोर, अधीक्षण यंत्री डॉ. धु्रव नारायण शर्मा ने तीन दिन पश्चात इंदौर के निजी चिकित्सालय में शिफ्ट करवाया इसके पश्चात भी 29 अक्टूबर को राम बाबू का निधन हो गया। मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन इंटक के रीजनल सेकेट्री देवास जिला शहर कांगे्रस उपाध्यक्ष मकसूद पठान ने घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए प्रकरण में दोषियों को तत्काल निलंबित करने की मांग ऊर्जा मंत्री प्रियवत सिंह से की है। गौरतलब है कि विद्युत लाईन का परमिट जो अधिकारी या कर्मचारी लेता है उसका नैतिक दायित्व होता है कि वह स्वयं अपनी उपस्थिति में समुचित सुरक्षा साधनों का उपयोग करवाते हुए आवश्यक कार्य करवाए। किंतु खेद का विषय है कि इन दोनों ही घटनाओं में मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं था। फेडरेशन ने मांग की है कि विद्युत दुर्घटनाओं की जांच कमेटी में सभी श्रमिक संगठनों के एक एक प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जाए, जिससे कि सही तथ्य प्रकाश में आ सके। एवं किसी प्रकार की कोई लीपापोती न हो पाए। श्री पठान ने मुख्यमंत्री से पीडि़त परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने एवं भविष्य में यदि ठेका श्रमिको के साथ विद्युत दुर्घटना घटित होती है तो संबंधित ठेका श्रमिकों को बगैर कागजी कार्यवाही के सर्वप्रथम किसी निजी चिकित्सालय में ले जाकर बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। बढ़ती विद्युत दुर्घटनाओं को लेकर आउटसोर्स (ठेका श्रमिकों ) में भय व्याप्त है। फेडरेशन के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुभाष यादव, ग्रामीण अध्यक्ष उमेशसिंह राजपूत, शहर संभाग अध्यक्ष राजेन्द्रसिंह गौड, क्षेत्रीय संगठन सचिव राजेन्द्रसिंह सोलंकी, भूषण अत्रे, श्रीराम पाटीदार, प्रवीण रायगांवकर, प्रहलाद कारपेंटर आदि ने दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की मांग की है।
